भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी कितनी मिलती है
केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करती हैं। इन छूटों में खरीद सब्सिडी, ब्याज मुक्त ऋण, कर छूट और सड़क कर छूट शामिल हो सकते हैं। .
केंद्र सरकार की FAME India योजना (इलेक्ट्रिक वाहनों के भारत में तेजी से अपनाव और विनिर्माण) इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए क्रमशः ₹1.5 लाख और ₹50,000 तक की खरीद सब्सिडी प्रदान करती है।
योजना में इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए क्रमशः ₹10 लाख और ₹1.5 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण भी शामिल हैं।
केंद्र सरकार की FAME India योजना के अलावा, कई राज्य सरकारें भी अपने स्वयं के इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए क्रमशः ₹1 लाख और ₹5,000 की खरीद सब्सिडी प्रदान करती है। .
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कारों और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए क्रमशः ₹30,000 और ₹5,000 की खरीद सब्सिडी प्रदान करती है।
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करती है, जैसे खरीद सब्सिडी, ब्याज मुक्त ऋण और कर छूट। ये छूटें उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती बना सकती हैं।
कृपया ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी समय-समय पर बदल सकती है। नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करना हमेशा सबसे अच्छा होता है।